सरकार के नए फैसले के मुताबिक ना केंद्र में, ना राज्य में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पायेगा. जो प्रावधान ये अधिकार देता है वही कानून की किताब से हटा दिया गया है. हालांकि, इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियों को नीली बत्ती के इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा.
केंद्र और राज्य सरकार के पास किसी को कोई छूट देने का अधिकार नहीं होगा.
देश में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी और साफ किया कि एक मई से देश में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट से इसका प्रावधान ही पूरी तरह से हटा लिया गया है. जेटली ने कहा कि इसका कोई अपवाद नहीं है.
इसे फैसले के बाद नितिन गडकरी ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटी है. उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेस के लिए ही लाल बत्ती का विकल्प दिया गया है.
राज्यों पर इस फैसले का क्या असर होगा, इस बारे में अभी चर्चा जारी
पहले राज्यों को लेकर स्थित साफ नहीं थी लेकिन सरकार ने इसे साफ कर दिया है और कहा है कि लाल बत्ती किसी के लिए नहीं होगी. अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई लोगों को लाल बत्ती लगाने का अधिकार था. लेकिन, कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब किसी को भी लाल बत्ती लगाकर चलने की इजाजत नहीं होगी.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब परिवहन विभाग में बैठक हो रही है
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब परिवहन विभाग में बैठक हो रही है. इस मामले से संबंधित अधिकारियों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी है. वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री खुद गंभीर थे. सूत्रों का कहना है कि किसी को भी लाल बत्ती लगाने का अधिकारी नहीं होगा.
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