मोदी सरकार अकेली महिलाओं के लिए इनकम टैक्स की दर कम करने, आधार से जुड़े हेल्थ कार्ड बनाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा देने जैसी कई योजनाओं पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं सरकार का ध्यान सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए कैशलेस मेडिकल सर्विस मुहैया कराने की तरफ भी है।
महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति जल्द होगी सार्वजनिक:
महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति का खाका खींचा जा चुका है जिसे जल्द ही सामने लाया जाएगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक मंत्री समूह ने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। इसे आने वाले समय में सार्वजनिक किया जा सकता है।
किसे मिलेगा फायदा और क्यों?
इस राष्ट्रीय नीति का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जो अकेले जीवनयापन करती हैं। सरकार ने ऐसी महिलाओं की आमदनी पर कम टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। क्योंकि मंत्री समूह ने महसूस किया कि ऐसी महिलाओं की तादाद बढ़ रही है। सरकार ने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि क्योंकि मंत्री समूह ने महसूस किया कि ऐसी महिलाओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2001 से 2011 के बीच इस कैटिगरी के महिलाओं की तादाद में 39 फीसद की वृद्धि हुई है।
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