सातवां वेतन आयोग: खत्म हुआ इंतजार, अक्षय तृतीया से पहले मिल सकता है बड़ा तोहफा!

सातवें वेतन आयोग के तमाम मुद्दों का समाधान बहुत जल्द सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के लिए बनी समिति अपनी फाइनल रिपोर्ट 27 अप्रेल को पेश कर सकती है यानी यह खुशखबरी कर्मचारियों को धनलक्ष्मी के त्योहार अक्षय तृतीया से एक दिन पहले मिल सकती है। इसके बाद यदि सातवां वेतन लागू होता है तो देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें मौजूदा समय में देश में कुल 43 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं वहीं 53 लाख पेंशनधारक हैं। 


जनवरी 2016 से लागू होगा

सूत्रों की मानें तो अगर सातवां वेतन आयोग लागू होता है तो इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। अभी तक लोग दुविधा में थे कि ये 1 जनवरी 2016 से लागू होगा या 1 अप्रेल 2017 से। आपको बता दें कि ​कर्मचारी इसे 1 जनवरी 2016 से लागू करने की मांग करते रहे हैं जबकि सरकार की तरफ से इसे 1 अप्रेल 2017 से लागू करने का इशारा मिला है।
24, 16 और 8 प्रतिशत ही रहेगा एचआरए

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल हाउस रेंट अलाउंस का था। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को आरंभ में 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत तय किया था। लेकिन कर्मचारी संगठन ने इसे 60, 40 और 20 फीसदी करने की मांग की थी जिसे सरकार ने ठुकरा दिया था। सूत्रों के मुताबिक अलाउंस की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से एचआरए 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत ही रहेगा। जैसे वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव को 90 हजार रुपए बेसिक सैलरी मिलती है, सातवें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी, इसमें उनका एचआरए 60 हजार प्रतिमाह यानी 24 प्रतिशत रहेगा।